केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए साल की शानदार खबर सामने आई है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। इन संशोधनों का सीधा असर करीब डेढ़ करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन बदलावों के कारण सैलरी और पेंशन की राशि में बढ़ोतरी के साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है।
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7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा, अब उम्मीदें नई सिफारिशों पर
31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का दस वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जनवरी 2016 में लागू हुए इस आयोग ने लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन की नई संरचना तय की थी। अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर हैं, क्योंकि परंपरा के अनुसार हर दस साल में नया आयोग लागू किया जाता है। माना जा रहा है कि इस बार आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं।
वेतन बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर पर सभी की नजर
सातवें वेतन आयोग की एक बड़ी उपलब्धि न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी थी। लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दी गई थी। इसी के साथ महंगाई भत्ता शून्य से शुरू होकर 58% तक पहुंच गया। सातवें आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके आधार पर वेतन की नई गणना की गई। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.15 या उससे अधिक हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी तय है।
भत्तों और टैक्स सीमा में सुधार से बढ़ेगी टेक-होम सैलरी
पिछले वर्षों में सरकार ने भत्तों में बड़े सुधार किए हैं। हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों की समीक्षा कर उन्हें शहरों और पोस्टिंग के हिसाब से तय किया गया। जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर पहुंचा, तो जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की टैक्स-फ्री सीमा बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई। इसके अलावा कई भत्तों में लगभग 25% तक का इजाफा भी किया गया, जिससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में सीधा लाभ मिला।
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नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पेंशनर्स को राहत
1 अप्रैल 2025 से लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। यह योजना नई पेंशन स्कीम (NPS) और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का मिश्रण है। इसमें गारंटीड पेंशन के साथ महंगाई से जुड़ी बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत कम से कम दस साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।
आगे क्या उम्मीद की जाए
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीद दोनों है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शुरुआती स्तर के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹38,700 तक पहुंच सकता है। साथ ही, उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को भी अच्छी वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है। सरकार के इन कदमों से स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
