हिमाचल में घर बनवाने का सपना देख रहे हो ना? वो भी पहाड़ों की ठंडी हवा और हरियाली के बीच? लेकिन रुक जाओ, सीमेंट कंपनियों ने नया साल शुरू होते ही कमर तोड़ दिया। प्रति बैग 10 रुपये महंगा कर दिया। पहले 390-420 रुपये में मिल रहा था, अब 400-430 तक पहुंच गया। सितंबर में GST कटने से 30-40 रुपये सस्ता हुआ था, लेकिन 3 महीने में ही उल्टा खेल हो गया। आम आदमी की जेब पर सीधा लात मार दिया।
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पहले क्या उम्मीद जगी थी?
यार, सितंबर 2025 में जब GST की 28% स्लैब हटी और 18% पर आ गया, तो सब खुश हो गए। हिमाचल में पहली बार सीमेंट 30-40% सस्ता! 2-3 सालों से तो कीमतें 150-200 रुपये उछल रही थीं – हर 2-3 महीने में 5-15 रुपये का इजाफा। लेकिन वो राहत ज्यादा चली नहीं। कंपनियां बोल रही, उत्पादन लागत, ढुलाई खर्च, कोयला महंगा। ठीक है भाई, लेकिन हमारी तो बैलगाड़ी चल रही, इतना बोझ कैसे सहें?
अभी जनवरी 2026 में अल्ट्राटेक 400 रुपये, ACC गोल्ड 440, अंबुजा 405 हो गया। सरिया भी 500 रुपये प्रति क्विंटल महंगा – 5500 से 6000। शिमला, मंडी, सोलन हर तरफ यही हाल। एक मिस्त्री दोस्त बताता, “साहब, छोटा सा घर बनाने में 200 बैग लगते हैं, 2000 रुपये एक्स्ट्रा! कब मजदूरी बढ़ेगी?” हिमाचल में भूकंप-बाढ़ के बाद हजारों घर टूटे, लोग खुद से दोबारा बना रहे। ये बढ़ोतरी तो आग पर तेल ही है।
कंपनियों का बहाना क्या?
कंपनियां चिल्ला रही, कोल इंडिया महंगा, फ्रेट चार्जेज ऊंचे, मजदूरी बढ़ी। लेकिन हिमाचल में ACC की फैक्ट्री बिलासपुर में है ना? फिर भी पंजाब-हरियाणा से महंगा क्यों? डीलर पवन भाई कहते, “नए रेट तुरंत लागू, कोई राहत नहीं।” विपक्ष वाले जयराम ठाकुर भड़क गए सरकार पर इल्जाम लगाया कि एडिशनल टैक्स डाल दिया। केंद्र ने GST घटाया था राहत के लिए, राज्य ने उड़ा दिया। जनता फंस गई।
आम आदमी पर क्या असर?
सोचो, छोटा घर 1000 वर्गफुट का – सीमेंट, सरिया, ईंट सब महंगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10-15% चढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में तो शादियां-घर बनाना एक साथ रुक गया। एक किसान अंकल का फोन आया कल, “बेटा, कोटे का घर बना रहे थे, अब बजट बिगड़ गया। सरकार कब सुनेगी?” आपदा प्रभावितों को तो दुगुना नुकसान। नया घर 430-490 तक पहुंचा कुछ जगहों पर। पैसे वाले ठीक, गरीब का आशियाना टूटा।
फायदे-नुकसान गिनाओ तो:
- नुकसान: घर-रिपेयर महंगा, बजट ओवर, देरी।
- कंपनी खुश: प्रॉफिट चमकेगा।
- सरकार?: टैक्स तो मिलेगा, लेकिन वोट गंवा सकती।
- डीलर परेशान: ग्राहक गालियां दे रहे।
- बिल्डर्स: प्रोजेक्ट रुकवाएंगे।
अब आगे क्या होगा?
एक्सपर्ट्स चेताते, अगले हफ्ते 5-10 रुपये और बढ़ सकता। सरकार को कदम उठाना चाहिए, लोकल प्रोडक्शन को सब्सिडी दो, या प्राइस कंट्रोल। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें टेढ़ी, ढुलाई महंगी – ये समझो। लेकिन जनता को लूटो मत। स्टॉक कर लो दोस्तों, अभी के रेट पर। ऑनलाइन चेक करो डीलर से।
