मोदी सरकार ने ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को नई ऊर्जा देते हुए शिक्षा बजट 2026-27 में अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹1,39,289 करोड़ के ऐतिहासिक आवंटन की घोषणा की है, यह भारी-भरकम फंड न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलेगा।
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बजट की बड़ी बातें
- शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट: ₹1.39 लाख करोड़ (8.27% की वृद्धि)।
- उच्च शिक्षा पर जोर: उच्च शिक्षा विभाग के बजट में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी।
- गर्ल्स हॉस्टल का तोहफा: ग्रामीण छात्राओं के लिए हर जिले में हॉस्टल की सुविधा।
- यूनिवर्सिटी टाउनशिप: औद्योगिक गलियारों में 5 अत्याधुनिक यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IITs का कायाकल्प
सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने के लिए खजाना खोल दिया है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) के लिए ₹17,740 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे कैंपस में डिजिटल लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाएं विश्वस्तरीय होंगी, वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) को ₹12,123 करोड़ और NITs को ₹6,260 करोड़ का भारी फंड दिया गया है।
स्कूली शिक्षा पर रिकॉर्ड निवेश
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को ₹83,562 करोड़ मिले हैं, केंद्रीय विद्यालयों (KVS) को ₹10,129 करोड़ और नवोदय विद्यालयों (NVS) को ₹6,025 करोड़ का रिकॉर्ड फंड दिया गया है, माध्यमिक स्कूलों में भारतनेट के जरिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाएगा, जिससे डिजिटल लर्निंग को नई उड़ान मिलेगी।
छात्रों के लिए क्या है खास?
- 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC (एनिमेशन, गेमिंग) लैब बनाई जाएंगी, 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब (ATL) बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देंगी।
- ‘PM-One Nation One Subscription’ के लिए ₹2,200 करोड़ खर्च होंगे, ताकि छात्रों को दुनिया भर के रिसर्च पेपर मुफ्त मिल सकें।
- ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, ताकि दूरी पढ़ाई के रास्ते में रोड़ा न बने।
यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि कौशल विकास (Skilling) और आधुनिक तकनीक (AI) के संगम से भारतीय युवाओं को ग्लोबल लीडर बनाने की एक ठोस योजना है।
