मध्य प्रदेश में 40 लाख मीना समाज के लोग सालों से ST वर्ग में शामिल होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने भोपाल के एक बड़े सम्मेलन में CM डॉ. मोहन यादव से सीधी अपील की। राजस्थान-गुजरात जैसे राज्यों का हवाला देकर कहा – मीना समाज को न्याय दो। आइए, समझते हैं इस आंदोलन की पूरी कहानी।
Table of Contents
मीना समाज का लंबा संघर्ष
मीना समाज MP के 32 जिलों में फैला है, खासकर लटेरी-सिरोंज जैसे इलाकों में। पहले इन्हें ST का दर्जा मिला था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। अब पूरे राज्य में ये मांग कर रहे हैं। 40 लाख आबादी वाला ये समाज 27 विधानसभा और 8 लोकसभा सीटों पर असर रखता है। भोपाल, विदिशा, मुरैना से लेकर मंदसौर तक इनकी ताकत। बिना ST दर्जे के आरक्षण, नौकरी, शिक्षा में दिक्कत।
रामनिवास रावत की पैरवी
रविवार को रवींद्र भवन में मीना समाज के प्रदेश सम्मेलन में रावत ने CM से खुलकर कहा। राजस्थान, गुजरात, UP, दिल्ली, महाराष्ट्र – वहां मीना ST हैं। MP क्यों पीछे? उन्होंने TRDI (जनजातीय अनुसंधान संस्थान) की 5 साल पुरानी रिपोर्ट का जिक्र किया। इसमें समाज की आर्थिक-सामाजिक स्थिति साफ बताई गई। “केंद्र को ये रिपोर्ट भेजो, न्याय मिलेगा,” रावत ने अपील की। दिल छू लेने वाली बात!
CM मोहन यादव का जवाब
CM ने सुन लिया। बोले, “जातिगत जनगणना हो रही है, सब सवालों का जवाब मिलेगा।” मीना समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद। CM का ये रुख उम्मीद जगाता है। लेकिन समाज को लगता है, रिपोर्ट भेजना जरूरी।
TRDI रिपोर्ट
भोपाल TRDI ने मीना समाज का गहन अध्ययन किया। गरीबी, शिक्षा, रोजगार की बदहाली सामने आई। 5 साल का रिसर्च! अगर केंद्र तक पहुंची, तो ST स्टेटस पक्का। विशेषज्ञ कहते हैं, मीना जनजातीय विशेषताएं रखते हैं। पड़ोसी राज्यों में मान्यता मिली, MP में क्यों नहीं?
राजनीतिक असर
मीना समाज का वजन कम नहीं। 27 विधानसभा सीटें प्रभावित, 8 लोकसभा में दबदबा। भोपाल से नर्मदापुरम, राजगढ़ तक। चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। मोहन सरकार अगर सुन ले, तो बड़ा समर्थन मिलेगा। सम्मेलन में साफ संदेश – न्याय दो, वरना आंदोलन तेज।
सरकार से उम्मीदें क्या होगा अगला कदम?
सम्मेलन के बाद सवाल ये – TRDI रिपोर्ट कब भेजी जाएगी? जातिगत जनगणना कब होगी? मीना समाज संगठनों ने कहा, देरी बर्दाश्त नहीं। CM ने छात्र सम्मान से अच्छा संदेश दिया, लेकिन एक्शन चाहिए। राज्य सरकार केंद्र से बात करे, तो लाखों लोगों का भला।
मीना समाज का भविष्य
भाइयों-बहनों, मीना समाज का संघर्ष इंसाफ की मिसाल है। 40 लाख लोग शिक्षा-रोजगार के हक के लिए लड़ रहे। रामनिवास रावत की अपील, CM का भरोसा – उम्मीद जगी है। MP सरकार, जल्द फैसला लो। ST दर्जा मिला तो नई शुरुआत! जागरूक रहो, आवाज बुलंद करो। न्याय मिलेगा!
