रोहतास जिले में अब सरकार की तरफ से गरीबों के हक का संरक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई है। प्रशासन ने उन सभी लोगों पर निगरानी तेज कर दी है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सरकारी राशन का लाभ उठा रहे थे। यह कदम सरकार की पारदर्शी व्यवस्था और न्यायसंगत वितरण प्रणाली की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
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आधार लिंकिंग से जांच में मिली तेजी
जैसे ही जिले में राशन कार्ड को आधार से लिंक किया गया, जांच की प्रक्रिया काफी आसान और पारदर्शी बन गई। आंकड़ों की पड़ताल में पाया गया कि कई ऐसे लोग भी सरकारी राशन ले रहे थे, जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर नहीं थी। कुछ लाभार्थी आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि कई के पास महंगी जमीन, मकान और गाड़ियां हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी जांच ने यह स्पष्ट किया कि अपात्र लोगों के कारण वास्तविक जरूरतमंद परिवार वंचित रह जा रहे थे।
तीनों अनुमंडलों में पकड़े गए हजारों अपात्र कार्ड
जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में कुल 53,850 ऐसे राशन कार्डधारी पाए गए जिन्हें पात्रता की शर्तों पर अपात्र माना गया है। सासाराम अनुमंडल में सबसे अधिक 23,850, डेहरी अनुमंडल में करीब 11,000 और बिक्रमगंज अनुमंडल में लगभग 19,000 अपात्र कार्ड पाए गए हैं। प्रशासन ने इन सभी कार्डधारियों की सूची संबंधित प्रखंड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक कर दी है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर सूची में गलती पाता है तो निर्धारित तिथि में आपत्ति दर्ज करा सके।
आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा तय
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी कार्डधारियों को 29 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है। अधिकारी बताते हैं कि जिन लाभार्थियों को लगता है कि उनका नाम गलती से शामिल किया गया है, वे इस तिथि से पहले अपने प्रमाण पत्रों के साथ पात्रता सिद्ध कर सकते हैं। तय समय सीमा के बाद गैर-पात्र व्यक्तियों के कार्ड स्वतः रद्द कर दिए जाएंगे।
गरीबों को उनका हक दिलाने की पहल
जांच में यह भी सामने आया है कि कई अपात्र कार्डधारी वर्षों से सरकारी अनाज का लाभ उठा रहे थे। प्रशासन द्वारा पहले कई बार ऐसे लोगों से स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसके बाद अब प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए सीधे तौर पर कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।
पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम
अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और उन्हीं लोगों तक सरकारी अनाज पहुंचेगा जो वास्तव में इसके पात्र हैं। जिले में चल रही इस प्रक्रिया को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ने लगी है। प्रशासन का कहना है कि सभी पात्र परिवारों को राशन की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
