हर साल ITR भरने का जुलवा देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन देश के एक कोने में ऐसा नजारा है जहां कमाई का कोई हिसाब ही नहीं देना पड़ता। पूर्वोत्तर की हरी-भरी वादियों वाला सिक्किम वो खास जगह है, जहां स्थानीय लोग चाहे लाखों की नौकरी करें या करोड़ों का व्यापार, सरकार उनसे एक फूटी कौड़ी भी आयकर नहीं वसूलती। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इतिहास और कानून का कमाल है जो सिक्किम को बाकी भारत से अलग थलग रखता है।
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सिक्किम की स्वतंत्र कहानी
कल्पना कीजिए, 1947 में जब पूरा देश आजादी मना रहा था, तब सिक्किम अलग दुनिया जी रहा था। यहां चोग्याल राजाओं का राज चला करता था, और भारत सिर्फ सुरक्षा व बाहरी मामलों का जिम्मा संभालता। सालों तक ये रिश्ता चला, लेकिन 1975 में स्थानीय लोगों की मर्जी से जनमत संग्रह हुआ। नतीजा? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, मगर कुछ सख्त शर्तों के साथ। इन्हीं शर्तों ने सिक्किम की संस्कृति, परंपराओं और आर्थिक आजादी को हमेशा के लिए बचा लिया। राज्य के पुराने नियम बरकरार रहे, ताकि लोग अपनी पहचान खो न दें।
संवैधानिक ढाल का जादू
भारतीय संविधान में सिक्किम के लिए खास अनुच्छेद जोड़ा गया, जो राज्य के कानूनों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाता है। ये प्रावधान राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वे तय करें, कौन सा केंद्रीय कानून यहां लागू हो। इसी आधार पर आयकर का नियम सिक्किम से कोसों दूर रहा। आयकर कानून में एक अलग धारा बनी, जो साफ कहती है- सिक्किम के योग्य निवासियों की राज्य में हुई हर कमाई टैक्स मुक्त। चाहे सैलरी हो, दुकान का मुनाफा, बैंक का ब्याज या शेयरों का लाभ- सब कुछ आजाद। ये 2008 में औपचारिक हुआ, लेकिन जड़ें विलय के वादों में हैं।
टैक्स छूट किसकी जेब गर्म?
सबसे बड़ा सवाल- ये फायदा हर किसी को? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ‘सिक्किमी’ लोगों के लिए है, यानी वे जिनके पूर्वज 1961 के पुराने रजिस्टर में दर्ज थे या उनके करीबी रिश्तेदार। लेकिन 2023 में एक बड़ा बदलाव आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विलय से ठीक पहले (26 अप्रैल 1975) तक सिक्किम में बस चुके सभी भारतीयों को ये हक मिले। इससे पुराने बाहरी सेटलर्स भी लाइन में लग गए, और भेदभाव का अंत हो गया। नया कानून इसी को पक्का करता है।
बाहरी मेहमानों की मजबूरी
अगर आप दूसरे राज्य से सिक्किम शिफ्ट होते हैं- नौकरी या बिजनेस के चक्कर में- तो खेद है, टैक्स छूट आपकी नहीं। सामान्य नियम लागू होंगे, ITR भरना पड़ेगा। छूट सिर्फ स्थानीय कमाई और असली निवासियों तक सीमित है। ये व्यवस्था सिक्किम की अनूठी पहचान को सुरक्षित रखती है, वरना सब कुछ मिला-जुला हो जाता।
बाकी करों का बोझ
सच पूछें तो आयकर खत्म होने का मतलब टोटल टैक्स फ्री नहीं। जीएसटी, जमीन का टैक्स या राज्य के अपने नियम चलते हैं। सिक्किम सरकार स्थानीय वसूलियों से विकास चलाती है- सड़कें, स्कूल, पर्यटन। ये संतुलन राज्य को मजबूत बनाता है, बिना केंद्रीय लूट के। कुल मिलाकर, सिक्किम साबित करता है कि इतिहास आज भी जिंदा है।
